हमारे देश में किसी पुल का गिरना कितना आसान है... मुश्किल है
तो यह जानना कि वह क्यों गिरा? इसे आतंकवाद और नक्सलवाद, इन तमाम चीज़ों से जोड़कर भी देखिएगा। वैसे कश्मीर या इसके जैसी
जितनी भी समस्याएँ हैं, उसके अनेक उपायों में से एक उपाय यह भी है कि राजनीतिक दलों
को जो लोग चंदा देते हैं उनके 'साहस' वहाँ हो, फिर तमाम संभावनाएँ हैं कि सरकारों में भी 'साहस' आ जाएगा।
आतंकवाद को रंगों में बाँटने का देशद्रोह राजनीति करने लगी है।
किसने शुरू किया या किसने इस शुरुआत को नया इंजिन लगाकर ताक़त दी, यह एक अलग विषय है। आतंकवाद और नक्सलवाद, जिसे अलग अलग साँचे में डालकर सोचा जाता है, रंगों के विषय में शायद दोनों एकसरीखे रहे। नक्सलवाद को लाल
रंग से लिपटा गया और लाल आतंक का नाम दिया गया। फिर शहरी नक्सलवाद शब्द भी आया। बहरहाल, आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद, इस विषय पर अनेक बार अनेक लेखों में, संशोधनों में, विचारों में इसे अपने अपने तरीक़े से ढाला जा चुका है। लेकिन
जब जब काले कोट वाले नेताओं को या फिर सफ़ेद कुर्ते वाले सेवकों को आतंक का ख़ात्मा
करने का सार्वजनिक आह्वान करते (या कराते) हुए देखते हैं, सो टच सोने की माफ़िक़ सो टच से भी ज़्यादा छलावे की चांदी की
चमक दिखाई देती है।
भारत हो या दूसरे राष्ट्र हो, हर जगह दशकों से नेता लोग आतंक के ख़ात्मे का सार्वजनिक आह्वान करने की परंपरा
निभाते रहते हैं, बावजूद इसके आतंकवाद या दूसरे वाद, धर्म का खेल कम बल्कि काले व्यापार का ब्रह्मांड व्यापी षड्यंत्र
ज़्यादा लगता है। आतंकवाद या नक्सलवाद को, उसकी पीड़ा को, उसके ख़ून भरे इतिहास को, उसकी राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक असरों को लेकर अनेक बार अनेक जगहों पर लिखा गया
है।
जैसे यह समस्याएँ सर्वव्यापी हैं, ठीक उसी तरह उसके आकलन भी किसी कमरे में कैद नहीं हैं। आकलन
और रहस्य, दोनों चीज़ें भी सर्वव्यापी या सर्वव्याप के क़रीब हैं। दुनियाभर
के ख़ात्मे के लिए सक्षम या फिर अपने दुश्मन देश को पल भर में ख़त्म करने की क्षमता
रखने वाले राष्ट्र इन समस्याओं को दशकों तक क्यों निपटा नहीं सके यह चीज़ आकलन और रहस्य...
दोनों तरीक़े से लिखी जा चुकी है।
बचपन से सुनते या देखते आए हैं कि मीडिया नये हथियार को ऐसे
पेश करता है, जैसे कि उस हथियार से उस देश की तमाम समस्याएँ ख़त्म हो जानी हो! आ गया फलां फलां फाइटर जेट... होगा दुश्मन का ख़ात्मा... विनाश
करेगा दुश्मन का नाश... ये सारे मीडियाई रिपोर्ट सुन-सुन कर लोगों के कान थक गए, लेकिन
दिमाग जाग गया। अब तो लोग कहने लगे हैं कि मीडिया हाउस को ही कुछ मिसाइल ख़रीद लेने
चाहिए, ताकि वे स्टूडियो से दुश्मन पर डिजिटल तरीक़े से मिसाइल दागने
के बजाए सच में ही इसका लुत्फ़ उठा सकें!
कहने का तात्पर्य यह है कि हर वाद का (आतंकवाद, नक्सलवाद या माओवाद या दूसरे कोई वाद) का ख़ात्मा पल भर में
होना था... लेकिन पल है कि जल्दी से बीतता ही नहीं।
हर हमले के बाद सबसे पहली ऊँगली ख़ुफ़िया संस्थाओं पर उठाई जाती
है। फिर निशाने पर आती हैं सुरक्षा संस्थाएँ। और अंत में सरकार। लेकिन दूसरे दिन देश
के अख़बारों में हमले का ब्लूप्रिंट छपता है। क्या अख़बारों को ये जानकारी सरकार देती
है? अगर हां, तो फिर सरकारों को ये जानकारी किसने मुहैया कराई होगी? सारा चक्कर आम नागरिक को चक्करों में उलझाए रखता है।
वैसे रंग और प्रकार तो नेताओं को दिखाई देते हैं, लोगों को तो
बस आवाज आती है - धड़ाम! कहते हैं कि जब तक
नेता आहत नहीं होते, समस्याओं का ज़ल्द समाधान कभी मिल नहीं सकता! उससे भी आगे यह है कि जब तक किसी उद्योगपति का साहस स्थापित
नहीं होता, सरकारों में भी साहस नहीं आता!
किसी इलाक़े में बरसों तक हमारे जवान दुश्मन से लड़ते रहते हैं,
जान गँवाते रहते हैं, और इस समय के दौरान वहाँ नीतियाँ और नियत, दोनों चीज़ें अक्सर तो नहीं बदलतीं। अगर वहाँ किसी उद्योगपति
का साहस शुरू होना हो तो नीतियाँ और नियत, दोनों बदले बदले से नज़र आने लगते हैं!
हमारा मीडिया सालों से देश के दुश्मनों की फ़ोटो दिखाकर उसे
धर दबोचने की योजनाओं को भावनात्मक लिबास पहनाकर पेश करता है, किंतु मीडिया यह चर्चा
नहीं करता कि अब तक सरकारों का बम फूस क्यों रहा। वो दुश्मन पर ऊँगली उठाते हैं, लेकिन
सरकारों पर नहीं! हर हमले के बाद हमलावर
पर ऊँगली उठाकर मीडिया दिनों तक शो करता है, लेकिन ऊँगली तो हमारी नीतियों पर उठनी चाहिए थी, जिस पर चर्चा ही नहीं होती! धमाके में कितनों
की जानें गईं, धमाके कराने वाले कायर, बच्चों या महिलाओं की हत्या कराने वाले गुमराह नर पिशाच, वगैरह चलता रहता है, लेकिन चर्चा नहीं होती कि हमला हुआ ही क्यों? हमारे देश में पुल का गिरना कितना आसान है, मुश्किल है तो यह
जानना कि वह क्यों गिरा।
नक्सलवाद पर लिखने बैठे तो कई एंगल से लिखा जा सकता है, कई चीज़ों पर, कई मसलों पर, कई योजनाओं पर, कई प्रयासों पर लिखा जा सकता है। उसका इतिहास या फिर वर्तमान,
सब पर कई गली कूचों में घूम कर लिखा
जा सकता है। लेकिन एक एंगल यह भी है कि बस्तर या छोटा नागपुर या झारखण्ड के जंगलों
में रहने वाले आदिवासियों ने सरकार का एक ही चेहरा देखा है – टिम्बर माफ़िया का
साथ देने वाला फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर, खनन कंपनियों का पहरेदार सुरक्षाकर्मी और आदिवासियों के शोषण
का साथ देने वाला नेता। इनके लिए सरकार, राजनीती और उद्योग बाहरी जगत है।
दशकों से चले आ रहे इस ख़ूँखार चैप्टर की कई ज़मीनी हक़ीक़त
हैं। दरअसल, ज़मीनी हक़ीक़त की ज़मीन ही कई चेहरों से लिपटी हुई है! पत्रकार ओनिद्यो चक्रवर्ती की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी सामाजिक ज़मीन पर बिसात फ़ैलाते है तीन तरह के तत्व – पहले दो हैं इसाई मिशनरी और हिंदूवादी संस्थाएँ, जो समाज सेवा के साथ-साथ आदिवासियों को इसाई बनाना चाहती है
या उनका 'शुद्धिकरण' करना चाहती है। 70 के दशक से एक तीसरा
खिलाड़़ी पहुँचता है इन आदिवासियों के बीच – चरम वामपंथी दल, जो मानते हैं कि बन्दूक की नली से राष्ट्र और सत्ता के पूरे
ढाँचे को तहस-नहस करके ही आदिवासियों और ग़रीबों को उनका हक़ मिल सकता है।
यह चरम वामपंथी अपने आप को चीन के पहले चेयरमैन माओ-त्से-तुंग
के अनुगामी मानते हैं। इसलिए इन्हें 'माओवादी' कहा जाता है। यह चरमपंथी धारा सबसे पहले बंगाल के नक्सलबारी
गाँव में उभरी थी। इसलिए इन्हें 'नक्सली' भी कहा जाता है।
एक एंगल यह मानता है कि नक्सलियों ने आदिवासियों को संयोजित
ज़रूर किया और उनको अपने हक़ की लड़ाई लड़ने की ताक़त ज़रूर दी, लेकिन इसी एंगल के साथ दूसरी ज़मीनी चीज़ जुड़ी हुई है, और वो यह है कि पिछले 40 सालों से उन्होंने आदिवासियों को बन्दूक का बंदी बना दिया।
सरकार की कोई भी विकास परियोजना में बाधा डालने में नक्सली सबसे आगे होते हैं। साथ
में नक्सलियों और टिम्बर/कोयला/खनिज/तेंदू पत्ता माफ़िया के बीच सांठ-गांठ बन गई। कई
जगहों पर नक्सली कमांडर इन माफ़िया और कंपनियों से 'हफ़्ता' लेकर उनकी रक्षा करने लगे। कोई गाँव वाला इनके ख़िलाफ़ आवाज़
उठाता, तो उसे गद्दार बोलकर मार दिया जाता।
बड़ी बात यह कि इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी भारत के सबसे
खनिज-समृद्ध क्षेत्रों पर बैठे हुए हैं। 2005 से दुनिया के बाज़ारों
में खनिज पदार्थों की मांग तेज़ी से बढ़ी। बड़ी खनन कम्पनियों के लिए यह एक सुनहरा
मौक़ा था, भारत के खनिज धन को अपने कब्ज़े में करने का। 2005-06 से मनमोहन सिंह सरकार
की लगातार कोशिश रही कि माइनिंग सेक्टर का निजीकरण किया जाए। 2006 में होडा कमिटी ने
निजीकरण और खनिज निर्यात बढ़ाने के सुझाव दिए। यूपीए में कॉर्पोरेट और मार्केट के हितैषी
नेता, मंत्री और अफ़सर - सबने मिलकर निजीकरण का जमकर समर्थन किया। लेकिन यूपीए-1 वामपंथी दलों पर निर्भर
थी और मनमोहन सरकार को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अधीन चलना पड़ता था। वामपंथी दल निजीकरण
के ख़िलाफ़ थे, इसलिए यूपीए-1 में खनन निजीकरण का
मामला ठंड़े बसते में पड़ा रहा।
2009 में जब वामपंथी दल
के बिना यूपीए-2 की सरकार बनी, तो खनन-निजीकरण के समर्थक और भी मुखर हो गए। लेकिन सरकार को
यह भी पता था कि खनिज क्षेत्र का उदारीकरण तभी होगा, जब नक्सलियों को इन इलाक़ों से
हटाया जा सके। इसके लिए दो रास्ते अपनाए गए। पहला था नक्सलियों के ख़िलाफ़ सुरक्षा
ऑपरेशन को तेज़ करना और दूसरा आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना।
सरकार के लिए आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना ज़्यादा ज़रूरी
था, या फिर निजीकरण की योजना, ये अपने तौर पर सोच लीजिएगा। लेकिन दशकों तक जहाँ ख़ून की होली
खेली जा रही थी, वहाँ अब उद्योगपितयों की नज़र थी। दशकों की नीति और नियत बदलने लगी!!!
2009-10 में लगातार नक्सलियों
के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चले, बड़े नक्सली नेता मार गिराए गए, नक्सली कार्यकर्ता सरेंडर हुए और नक्सली हमलों में कई सुरक्षाकर्मी
भी मारे गए। हर रोज़ 'लाल आतंक' और 'रेड कॉरिडोर' की कहानियाँ टीवी और अख़बारों में दिखने लगीं। मीडिया नक्सलवाद
के ख़ात्मे और जवानों की जाँबाज़ी की कहानियाँ सजाने लगा। लेकिन किसी मीडिया हाउस ने
व्यापारी साहस और सरकारी साहस... नीति और नियत के बदलने के दौर का ज़िक्र नहीं किया।
बॉलीवुड में नक्सलवाद के उपर फ़िल्में बनने लगीं। सुरक्षा बलों
के ऑपरेशन, उनकी जाँबाज़ी, उनके बलिदान से लेकर
कुछ फ़िल्में ज़मीनी सच्चाई के क़रीब कहानियों पर भी बनीं। मीडिया लाल आतंक के ख़ात्मे
में बिज़ी हो गया। निजीकरण, माइनिंग सेक्टर, व्यापार, उद्योग, सालों के बाद बदली बदली सी नीतियाँ... सारे एंगल राष्ट्रीय स्तर
पर ख़त्म हो गए। कुछ स्तर पर ज़िंदा ज़रूर थे। वैसे भी हमारे यहाँ विकास का मतलब ज़्यादातर
तो यही समझा जाता है कि सरकार योजनाओं की घोषणा करे और फिर उस योजना को लागू करने के
यत्न शुरू हो!
मई 2010 में प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सलवादी हिंसा भारत के लिए सबसे बड़ा
ख़तरा है। पता नहीं कि इस बयान में नया क्या था। सवाल कोंधा कि इतनी देर क्यों कर दी
थी कहने में। मीडिया में बड़ा ख़तरा वाला चैप्टर चलता रहा। उससे कुछ दिन पहले गृह मंत्री
चिदंबरम ने कहा कि माओवादियों से लड़ने के लिए एयरफ़ोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता
है। नक्सवाद का ख़ात्मा ज़रूरी था इसमें कोई शक नहीं, और शायद इसीलिए दूसरे चैप्टर
कालीन के नीचे दब गए। हालाँकि यह एक संयोग मात्र है कि 2004 में वित्त मंत्री
बनने से कुछ ही दिनों पहले तक चिदंबरम माइनिंग और एलुमिनियम कंपनी Vedanta Resources के बोर्ड में निदेशक थे!
इधर कांग्रेस का एक हिस्सा खनन-निजीकरण के साथ-साथ आदिवासी हितों
की भी बात करने लगा। खनन क्षेत्र के उदारीकरण के प्लान में क़बाब में हड्डी बन गए खनन
मंत्री बीके हांडिक। जून 2010 में हांडिक ने एक
नए क़ानून का प्रस्ताव दिया, जिससे खनन से होने वाले मुनाफ़े का 26% खनन प्रोजेक्ट से
प्रभावित आदिवासियों को देना पड़ता। उस वक़्त सरकार को प्रति टन खनिज से 300 रुपये रॉयल्टी के
तौर पर मिलता था। हांडिक का प्रस्ताव क़ानून बन जाता तो प्रति टन खनिज पर आदिवासियों
के खाते में 1100-2000 रुपये जाते।
हांडिक सोनिया गांधी के क़रीबी माने जाते थे। इसलिए उनके प्रस्ताव
से ख़लबली मच गई। माइनिंग कंपनी, फिक्की, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अशोक चावला कमेटी - सबने इसका विरोध किया। सबसे ज़्यादा विरोध
तो 'पिंक पेपर', यानी बिज़नेस अख़बारों
में पत्रकारों और पंडितों ने किया।
हाल यह हुआ कि सोनिया भी बीके हांडिक को बचा नहीं पाईं। 6 महीने के अन्दर कैबिनेट
फेरबदल में उनकी नौकरी गई और उनकी जगह आए बिज़नेस फ्रेंडली चेहरा गुजरात के कांग्रेस
नेता दिनशा पटेल। पटेल के आते ही हांडिक के प्रस्तावों को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया
गया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं की नक्सलवादियों द्वारा सामूहिक हत्या
की घटना भी देश को झकझोर नहीं पाई।
एक ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स बना और 2011 तक निजीकरण के नए
प्रस्ताव पेश किए गए। सिर्फ़ कोयला खनन (जो सिर्फ़ सरकारी कंपनी कोल इंडिया करती थी)
में 26% प्रॉफिट-शेयरिंग का
मॉडल आया। बाकी के खनिज पदार्थों में रॉयल्टी को दुगना करने का प्रस्ताव दिया गया।
इन सब प्रस्तावों को एमएमडीआरए बिल का रूप दिया गया।
आदिवासियों के हक़ की बातें बोलने वाले अल्पमत में पड़ गए। दिलचस्प
बात यह है कि इस अल्पमत में ख़ुद राहुल गांधी भी थे। 2010 में राहुल गांधी ओडिशा
के नियमगिरि में खनन के ख़िलाफ़ आन्दोलन के हिस्सा बने थे और अपने आप को दिल्ली में
आदिवासियों का सैनिक कहा था। लेकिन यूपीए-2 सरकार ने कड़ा रुख
अपनाया और जैसे-जैसे नक्सल-विरोधी ऑपरेशन ने तूल पकड़ा, सुरक्षाबलों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार के कई आरोप लगे।
एक तरफ़ बन्दूक धारी सुरक्षाकर्मी, तो दूसरी तरफ़ बन्दूकधारी नक्सली। इन दोनों के बीच पिसते गए
आदिवासी।
ऐसे में समाज-सेवक और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले जो एक्टिविस्ट
आदिवासियों के साथ काम करते थे, उनको भी नक्सली का नाम दे दिया गया! इनमें से कुछ आदिवासियों के लिए चिकित्सालय चलाते थे, कुछ उनको क़ानूनी सलाह और मदद पहुँचाते थे। कुछ उनको अपनी ज़मीन
से बेदख़ल करने की साज़िशों की बात कोर्ट तक पहुँचाते थे।
अगर शक्तिशाली कॉर्पोरेट और नेताओं को भी नक्सलियों के साथ समझौता
करना पड़ता है, तो आम समाज-सेवक या छोटे-मोटे एक्टिविस्टों को तो और भी दिक्कतें झेलनी
पड़ती हैं। इसलिए उनका नक्सली तत्वों के साथ कनेक्शन निकालना बहुत आसान है। 2010 से ऐसे एक्टिविस्ट्स
के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ी से बढ़ी और कई समाज-सेवकों को 'नक्सलियों से सहानुभूति' रखने के जुर्म में
जेल भेजा गया।
कई तो ऐसे भी हैं, जिन्हें पूर्व सरकारों ने जेल भेजा और तब
तत्कालीन विपक्षी दलों ने सरकार का विरोध किया, फिर जब विपक्ष वाले ख़ुद ही सरकार बन कर सत्ता में आए, तो उन्होंने भी ऐसे लोगों
को जेल भेजा और उधर कभी सरकार रहे और अब तत्कालीन विपक्ष बने दलों ने भी विरोध कर लिया! इसे वर्तमान घटनाओं से ना जोड़े यही याचना है, वर्ना नक्सलवाद-योजना-विकास-निजीकरण-उद्योगपतियों का साहस व
सरकारों का साहस... इस विषय से बुलेट ट्रेन भटक जाएगी।
नक्सलवाद, सरकारी नीतियाँ, सुरक्षा बलों के बलिदान और अंत में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए
तमाम चीज़ें पलट जाना... इस पर बहुत लंबा लिखा जा सकता है, साथ ही संक्षेप में बहुत ज़्यादा समझा नहीं जा सकता। लेकिन भारत
हो या दुनिया के दूसरे राष्ट्र हो, दो चीज़ें साफ़ देखी गई है। पहली यह कि जब तक कोई नेता आहत नहीं
होता, किसी भी समस्या का तत्काल समाधान नहीं निकलता! दूसरी यह कि जब तक उद्योगपति का साहस मौजूद नहीं होता, सरकारों में समस्याओं के समाधान का भी साहस कम दिखाई देता है!
(इनसाइड इंडिया)
